बदायूं : अलाभित एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को निशुल्क शिक्षित करने के लिए शासन ने आरटीई योजना शुरू की है। जिसके अंतर्गत पहले चरण में ऑनलाइन आवेदन लेकर स्कूलों का विकल्प भरवाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी के माध्यम से लॉटरी निकलवाकर उन्हें स्कूलों का आवंटन कर दिया जाएगा।
कुछ इंटरनेट कैफे संचालकों ने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया है। आवेदन के दौरान स्कूलों का आवंटन कराने के नाम अभिभावकों को गुमराई करके उनसे रुपये ले रहे हैं। एक आवेदन पर 10 से 15 हजार रुपये की वसूली की जा रही है। बीएसए स्वाती भारती के पास तक शिकायत पहुंचीं।
शासन की महत्वपूर्ण योजना में उगाही की शिकायत सामने आने के बाद बीएसए को आह्वान करना पड़ा। उन्होंने कहा कि स्कूल आवंटन कराने के नाम पर किसी को भी रुपये न दें। ऑनलाइन प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति स्कूल का आवंटन नहीं करा सकता। अगर कोई रुपये मांग रहा है तो उनके पास सीधे जाकर शिकायत करें। संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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