उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए बजट पेश किया, जिसमें राज्य के विकास, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। यह बजट राज्य की समृद्धि और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए, इस बजट की मुख्य घोषणाओं और विकास योजनाओं पर विस्तार से नज़र डालें:
🏛️ कानून और सुरक्षा
राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय प्रावधान किए हैं।
- UCC (यूनिफॉर्म सिविल कोड) क्रियान्वयन के लिए: ₹30 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है, जिससे समान नागरिक संहिता को लागू करने की प्रक्रिया तेज होगी।
- भारतीय न्याय संहिता के लिए: ₹20 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिससे न्यायिक सुधारों को बल मिलेगा।
- मादक पदार्थों से जुड़ी मुखबिरी प्रोत्साहन योजना: ₹10 लाख की धनराशि रखी गई है, जिससे नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान को मजबूती मिलेगी।
🏠 आवास और बुनियादी ढांचा
राज्य में आवास और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है।
- पीएम आवास योजना (ग्रामीण): ₹207.18 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।
- पीएम आवास योजना (शहरी): ₹54.12 करोड़ आवंटित किए गए हैं, ताकि शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों को आवास उपलब्ध कराया जा सके।
- 37 नए पुलों का निर्माण: यह परियोजना परिवहन और संपर्क को सुगम बनाने में मदद करेगी।
- लोक निर्माण विभाग: ₹1268 करोड़ का बजट सड़क निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा।
💡 जल, ऊर्जा और पर्यावरण
राज्य सरकार ने जल संरक्षण और ऊर्जा परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया है।
- जल जीवन मिशन: ₹1843 करोड़ की बड़ी राशि से पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ किया जाएगा।
- जमरानी बांध परियोजना: ₹625 करोड़ का बजट, जिससे जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन किया जाएगा।
- सौंग परियोजना: ₹75 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिससे सिंचाई और जल आपूर्ति में सुधार होगा।
- लखवाड़ परियोजना: ₹285 करोड़ का निवेश किया गया है, जो जल विद्युत और सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने में सहायक होगा।
🎓 शिक्षा और स्टार्टअप्स
राज्य में शिक्षा और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
- स्टार्टअप वेंचर फंड: ₹20 करोड़ की राशि नए स्टार्टअप्स को सहयोग देने के लिए रखी गई है।
- साइंस सिटी और विज्ञान केंद्र: ₹26.64 करोड़ की लागत से विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- सीएम शेवनिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति: ₹2 करोड़ का बजट मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए आवंटित किया गया है।
- RTE के तहत फीस प्रतिपूर्ति: ₹178 करोड़ की राशि गरीब और वंचित छात्रों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए दी जाएगी।
🎯 खेल, पर्यटन और सांस्कृतिक विकास
खेल और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई हैं।
- खेल महाकुंभ आयोजन: ₹15 करोड़ की धनराशि से राज्य में खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- टिहरी झील विकास: ₹100 करोड़ की लागत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
- चारधाम मार्ग विकास: ₹10 करोड़ का निवेश, जिससे तीर्थयात्रियों की सुविधा में वृद्धि होगी।
- कांवड़ मेला: ₹7 करोड़ का बजट, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- अर्धकुंभ की तैयारी: ₹10 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।
👵 सामाजिक सुरक्षा और पेंशन
राज्य सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों की सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया है।
- विभिन्न पेंशन योजनाएं: ₹1811 करोड़ की राशि पेंशन योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों को दी जाएगी।
🛫 नागरिक उड्डयन और परिवहन
परिवहन सुविधाओं में सुधार के लिए सरकार ने विशेष बजट आवंटित किया है।
- नागरिक उड्डयन विभाग: ₹36 करोड़ का बजट, जिससे हवाई संपर्क में सुधार होगा।
- बस अड्डों के निर्माण के लिए: ₹15 करोड़ की राशि बस स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए दी गई है।
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