योगी सरकार का बड़ा फैसला: महाकुंभ 2025 के लिए खजाना खुला, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में बड़ा निवेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में महाकुंभ 2025 को भव्य बनाने के साथ-साथ शिक्षा, परिवहन और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 24 प्रस्तावों में से 23 को मंजूरी दी गई। इन फैसलों से राज्य के विकास को नई ऊंचाई मिलने की उम्मीद है।

महाकुंभ का भव्य प्रचार

महाकुंभ 2025 को वैश्विक मंच पर प्रचारित करने के लिए सरकार ने देश के बड़े शहरों के साथ नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मॉरीशस जैसे देशों में रोडशो करने की मंजूरी दी है। इन रोडशो में महाकुंभ की सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक महत्व को विश्व भर में प्रचारित किया जाएगा। गृह विभाग के प्रस्ताव के तहत महाकुंभ के लिए नए वाहनों की खरीदारी को भी स्वीकृति दी गई है।

शिक्षा क्षेत्र में क्रांति: हर जिले में होगा विश्वविद्यालय

योगी सरकार ने अगले 5 वर्षों में हर जिले में विश्वविद्यालय स्थापित करने का बड़ा लक्ष्य तय किया है। 71 नए महाविद्यालयों को राजकीय महाविद्यालय का दर्जा दिया गया है। इनसे 1136 सहायक आचार्यों और अन्य 1349 कर्मचारियों के पदों का सृजन होगा। इसके साथ ही बिजनौर के विवेक महाविद्यालय को निजी विश्वविद्यालय का दर्जा देकर प्रदेश को एक और विश्वविद्यालय की सौगात दी गई है।

नोएडा में मेट्रो विस्तार

नोएडा में एक्वा लाइन मेट्रो का 17.435 किलोमीटर विस्तार किया जाएगा। इस परियोजना पर 2,960 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार बराबर का योगदान देंगी। मेट्रो विस्तार से क्षेत्र की परिवहन सुविधाएं और बेहतर होंगी।

ग्रीन एनर्जी और बिजली परियोजनाएं

चित्रकूट में 620 करोड़ रुपये की लागत से सब-स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन बनाई जाएगी। इस परियोजना में केंद्र सरकार 33% लागत वहन करेगी।

शराब उत्पादन सस्ता, फायदा 100%

एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ENA) को जीएसटी से हटाकर वैट के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया है। इससे शराब उत्पादन की लागत घटेगी और सस्ती शराब उपलब्ध होगी।

विकास प्राधिकरणों को आर्थिक मदद

सहारनपुर, मथुरा, फिरोजाबाद, मेरठ और अन्य 9 विकास प्राधिकरणों को 20 साल के लिए 4,064 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

नजूल भूमि पर फैसला स्थगित

नजूल भूमि से जुड़े संशोधित प्रस्ताव पर फिलहाल निर्णय टाल दिया गया है। इसे दोबारा विचार के लिए रखा जाएगा।

महाकुंभ के जरिए यूपी को नई पहचान

योगी सरकार के इन फैसलों से न केवल महाकुंभ 2025 को वैश्विक पहचान मिलेगी, बल्कि शिक्षा, बुनियादी ढांचे और परिवहन में सुधार से प्रदेश का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन योजनाओं से उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देगा।