महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बजट के बाद किया वेमिनार का आयोजन

वित्तीय वर्ष 2024- 25 के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए विशेष रूपसे 3.3 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इन आवंटनों से मंत्रालयों/विभागों के प्रयासों को और बढ़ावा मिलेगा, जिससे महिलाओं की कार्यस्थल में भागीदारी बढ़ाने, महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और क्रेच सुविधाओं का एक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के उपाय लागू किए जा सकेंगे।

सचिव (महिलाऔरबाल विकास),यूएन वीमेन, विश्व बैंक, आदि के प्रतिनिधियों ने बजट में महिलाओं के विकास पर केंद्रीय बजट की मुख्य विशेषताओं के बारे में बात की। कुछ राज्य सरकारों ने कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और क्रेच सुविधाएं प्रदान करने के लिएअपनाई गईं शानदार पहलों और नवीन दृष्टिकोणों को साझा किया।

इस वेबिनार में सभी राज्यों/केंद्रशासितप्रदेशों के हितधारकों ने व्यापक रूप से भाग लिया। यह कार्यक्रम शास्त्रीभवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसे ऑनलाइन भी https://webcast.gov.in/mwcd के माध्यम से एक्सेस किया गया। मंत्रालय देशभर में महिला- संचालित विकास के लिए एक समावेशी और सहायक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।