मुख्यमंत्री योगी ने विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में दिए सख्त निर्देश

लंबित भूमि अधिग्रहण 15 मार्च तक पूरा करें, किसानों को समय पर मिले मुआवजा

नोडल अधिकारी करेंगे मॉनीटरिंग, हर सप्ताह होगी समीक्षा

कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष जोर

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लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि भूमि अधिग्रहण की सभी लंबित प्रक्रियाओं को 15 मार्च तक पूरा किया जाए और किसानों को उनका मुआवजा समय पर दिया जाए।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी परियोजना में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करें कि कार्य तेजी और पारदर्शिता से पूरे हों। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर सप्ताह विकास कार्यों की समीक्षा करें और प्रगति रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजें।

 

नोडल अधिकारी होंगे नियुक्त, होगी सख्त मॉनीटरिंग

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक परियोजना की सख्त मॉनीटरिंग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। ये अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि सभी कार्य तय समयसीमा में पूरे हों और उनकी गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए।

 

किसानों से नियमित संवाद करें अधिकारी

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि किसानों से प्रशासनिक अधिकारी नियमित रूप से संवाद करें और उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

 

समयबद्धता और गुणवत्ता पर विशेष जोर

सीएम योगी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे परियोजनाओं की गुणवत्ता से कोई समझौता न करें। उन्होंने कहा कि कार्यों में देरी से न केवल विकास कार्य प्रभावित होते हैं, बल्कि इससे जनता को भी नुकसान होता है। इसलिए समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करना प्राथमिकता होनी चाहिए।

 

प्रशासनिक अमले में हलचल, तेजी से होंगे कार्य

मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बाद प्रशासनिक अमले में हलचल तेज हो गई है। सभी विभागों को आदेश दे दिया गया है कि विकास योजनाओं से जुड़ी सभी बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए और तय समयसीमा में कार्य पूरा किया जाए।

 

सरकार की प्राथमिकता:

तेजी से भूमि अधिग्रहण पूरा करना

किसानों को समय पर मुआवजा देना

हर सप्ताह जिलाधिकारी करें समीक्षा

नोडल अधिकारी करें सख्त मॉनीटरिंग

समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना

किसानों से संवाद बढ़ाना और उनकी समस्याओं का समाधान

 

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि राज्य के विकास में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की सेवा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सभी योजनाओं को तेजी से पूरा करने का लक्ष्य है।