योगी सरकार ने बजट को उत्तर प्रदेश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक मजबूत आधार करार दिया है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, तकनीकी विकास और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है।
मुख्य बिंदु:
बजट का कुल आकार: ₹8.08 लाख करोड़
पिछले बजट की तुलना में वृद्धि: 9.8%
उत्तर प्रदेश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में कदम
आधुनिक शिक्षा, डिजिटल इंडिया, तकनीकी नवाचार और स्मार्ट सिटी विकास को प्राथमिकता
गरीबी उन्मूलन और श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने की योजनाएँ
बजट का क्षेत्रवार आवंटन:
इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश को बढ़ावा
योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सड़कों, पुलों, परिवहन, औद्योगिक क्षेत्रों और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया है। बजट का 22% हिस्सा अवस्थापना विकास के लिए निर्धारित किया गया है।
सड़कों और राजमार्गों का विस्तार
औद्योगिक विस्तार और निवेश को प्रोत्साहन
बिजली, पानी और परिवहन की बेहतर सुविधाएँ
प्रदेश में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को तेज़ी से लागू किया जाएगा
इसके अलावा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक नीतियों में सुधार किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक और निवेश केंद्र बने।
शिक्षा में बड़ा निवेश, स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल सुविधाएँ
योगी सरकार ने शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए 13% बजट शिक्षा के लिए आवंटित किया है।
प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम
राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेजों में डिजिटल लाइब्रेरी
तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने के लिए शोध एवं विकास योजनाएँ
ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर जोर
शिक्षा क्षेत्र में इस बढ़ते निवेश से युवाओं को आधुनिक तकनीकी शिक्षा मिलेगी और प्रदेश की कार्यबल गुणवत्ता में सुधार होगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा
उत्तर प्रदेश को तकनीकी और नवाचार केंद्र बनाने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएँ शुरू की हैं।
‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी’ की स्थापना
साइबर सिक्योरिटी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
यह कदम उत्तर प्रदेश को डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया अभियान में अग्रणी राज्य बनाने में मदद करेगा।
विज्ञान और नवाचार को मिलेगा प्रोत्साहन
सरकार ने साइंस सिटी, विज्ञान पार्क और नक्षत्रशालाओं की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा है। इसके तहत:
छात्रों के लिए अत्याधुनिक वैज्ञानिक सुविधाएँ
पुराने वैज्ञानिक संस्थानों का नवीनीकरण
नए अनुसंधान केंद्रों की स्थापना
इससे प्रदेश में विज्ञान और टेक्नोलॉजी सेक्टर को नई ऊंचाइयाँ मिलेंगी।
स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रदेश के 58 नगर निकायों को ‘आदर्श स्मार्ट नगर निकाय’ के रूप में विकसित किया जाएगा।
प्रत्येक नगर निकाय को 2.50 करोड़ रुपये की धनराशि
कुल 145 करोड़ रुपये का निवेश
साफ-सफाई, आधुनिक सुविधाएँ और डिजिटल प्रबंधन को प्राथमिकता
इस परियोजना से शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी।
श्रमिकों के लिए नई योजनाएँ
योगी सरकार ने श्रमिकों और कामगारों के लिए भी महत्वपूर्ण योजनाएँ पेश की हैं।
हर जिले में कामगार/श्रमिक अड्डों की स्थापना
सुविधाओं में कैंटीन, पीने का पानी, स्नानागार और शौचालय शामिल
श्रमिकों के रोजगार और जीवन स्तर को सुधारने पर ध्यान
‘जीरो पॉवर्टी अभियान’ से गरीबी उन्मूलन
2 अक्टूबर 2024 से योगी सरकार ने ‘जीरो पॉवर्टी अभियान’ शुरू करने का ऐलान किया है।
ग्राम पंचायत स्तर पर निर्धनतम परिवारों की पहचान
हर गरीब परिवार की वार्षिक आय को ₹1,25,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य
आर्थिक सहायता, रोजगार और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने पर जोर
यह अभियान प्रदेश में गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।
उत्तर प्रदेश बनेगा राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश का केंद्र
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह बजट उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा।
तकनीकी नवाचार और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन
औद्योगिक विस्तार और निवेश को बढ़ावा
आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश आधुनिकता, नवाचार और आत्मनिर्भरता की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है।
निष्कर्ष
योगी सरकार का यह बजट उत्तर प्रदेश के संपूर्ण आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम है। शिक्षा, तकनीकी, उद्योग, स्मार्ट सिटी और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देकर यह बजट प्रदेश
को भारत के सबसे विकसित राज्यों में शामिल करने की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार करता है।
– रिपोर्ट: (आपका नाम / समाचार एजेंसी)
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