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दिल्ली: निर्मला सीतारमण ने एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में अपना दूसरा पूर्ण बजट पेश किया, जो उनका लगातार आठवां बजट है। इस बार, बजट में स्वास्थ्य, पोषण और कृषि क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
मुख्य बिंदु:
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सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम:
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उत्पादन और आपूर्ति: बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, सरकार ने सब्जियों और फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा है। यह कार्यक्रम उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंच को सुगम बनाने पर केंद्रित है।
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प्रसंस्करण: फल और सब्जियों के प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे अपव्यय कम होगा और किसानों को अधिक मूल्य प्राप्त होगा। यह किसानों को अपने उत्पादों को वैल्यू-एडेड रूप में बेचने का अवसर देगा।
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मूल्य निर्धारण: किसानों को उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद के लिए, सरकार ने किसानों और उपभोक्ताओं के बीच मूल्य नियंत्रण के लिए व्यवस्था करने की बात कही है।
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सीतारमण ने उल्लेख किया कि भारतीयों में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, जो स्वस्थ समाज की ओर एक कदम है। बढ़ती आय के साथ, लोग अधिक पौष्टिक खाद्य पदार्थों जैसे सब्जियों, फलों और श्री अन्ना (मिलेट) की ओर आकर्षित हो रहे हैं।
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राज्यों के साथ सहयोग:
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इस कार्यक्रम की सफलता के लिए, राज्य सरकारों के साथ साझेदारी की गई है। कार्यक्रम का कार्यान्वयन स्थानीय जरूरतों और क्षमताओं के अनुसार होगा, जिससे कृषि विकास और किसान कल्याण को बढ़ावा मिलेगा।
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अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएँ:
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बजट में स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया गया है, लेकिन सबसे अधिक ध्यान कृषि और पोषण पर केंद्रित है।
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समापन विचार: यह बजट कृषि क्षेत्र में नवीनता लाने, किसानों की आय बढ़ाने और जनता के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा सकता है। सरकार का यह दृष्टिकोण देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ-साथ जनस्वास्थ्य को भी ध्यान में रखता है।
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