खीरी दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य: लाभार्थियों को योजनाओं की सौगात, अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश

लखनऊ। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रविवार को अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत जनपद खीरी पहुंचे। राजकीय हेलीकॉप्टर से आगमन पर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, प्रभारी एसपी नेपाल सिंह और अन्य अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया।

डिप्टी सीएम ने कलेक्ट्रेट में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। बैठक में विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह, मंजू त्यागी, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, सीडीओ अभिषेक कुमार, और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रमुख निर्देश और घोषणाएं

1. किसानों के नलकूप कनेक्शन के बिल माफ:

डिप्टी सीएम ने घोषणा की कि किसानों के नलकूप कनेक्शन के बिल सरकार द्वारा अदा किए जाएंगे। अधिकारियों को इस योजना का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने और बिल माफी की प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए।

2. हर घर नल योजना का स्थलीय परीक्षण:

सभी ब्लॉकों के 10-10 गांवों में पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं का स्थलीय परीक्षण वीडियोग्राफी के साथ कराने का निर्देश दिया।

3. मेडिकल कॉलेज के निर्माण में तेजी:

मेडिकल कॉलेज की अस्पताल विंग के निर्माण कार्य को युद्धस्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने आयुष्मान गोल्डन कार्ड और चिकित्सा सुविधाओं की प्रगति की भी समीक्षा की।

4. गौ आश्रय स्थलों की सराहना:

जिले में संचालित 139 गौ आश्रय स्थलों और लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की सराहना की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को इन स्थलों का भ्रमण कराने का सुझाव दिया।

5. दुधवा के लिए हवाई सेवा:

डिप्टी सीएम ने घोषणा की कि लखनऊ से दुधवा के बीच हवाई सेवा शुरू होगी, जिससे पर्यटकों की सुविधा और संख्या बढ़ेगी।

लाभार्थियों को सौगातें

डिप्टी सीएम ने लाभार्थियों को कई योजनाओं का लाभ वितरित किया:

05 क्षय रोगियों को पोषण किट

70+ लोगों को आयुष्मान कार्ड

विश्वकर्मा योजना के 5 लाभार्थियों को टूल किट

प्रधानमंत्री आवास योजना के 5 लाभार्थियों को चाबी

12 चिकित्सा इकाईयों को कायाकल्प अवार्ड के प्रमाण पत्र

पर्यटन और रोजगार पर जोर

उन्होंने जिले के पर्यटन विकास पर फोकस करने और इसे रोजगार का हब बनाने की बात कही। साथ ही, कब्जे वाली सरकारी जमीन खाली कराने और भूमि विवादों के त्वरित निपटारे के निर्देश दिए।