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बदायूं : एडी हेल्थ के आदेश के बाद भी जिला महिला अस्पताल में सरकारी डॉक्टरों को आवास
नहीं मिले हैं जबकि संविदा कर्मचारियों को आवास आवंटित कर दिए गए हैं। सरकारी डॉक्टरों ने अस्पताल प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए एक बार फिर आवास दिलाए जाने की मांग की है।
जिला महिला अस्पताल में करीब एक दर्जन से अधिक सरकारी आवास हैं। यह आवास सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों को दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन अस्पताल प्रशासन की मनमानी के चलते सरकारी आवासों में संविदा कर्मचारी जमे हुए हैं। सरकारी आवास दिलाने की मांग पिछले दिनों एडी हेल्थ पुष्पा पंत से भी की गयी थी। एडी हेल्थ ने सीएमएस को निर्देशित किया था कि सरकारी आवासों का आवंटन नियमानुसार होना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को आवास दिए जाएं। लेकिन अस्पताल प्रशासन ने ऐसा नहीं किया। कुछ दिन बाद जब सरकारी कर्मचारियों ने आवास की मांग को लेकर सीएमएस पर फिर दबाव बनाया तो सीएमएस ने एक संविदा कर्मचारी को आवास खाली करने को नोटिस देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। नोटिस देने के बाद किसी ने संविदा कर्मचारी ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही आवास खाली किया। जिससे सरकारी कर्मचारियों को अभी तक आवास आवंटित नहीं किए गए हैं।
शुक्रवार को एक चिकित्सक ने कहा कि वह काफी समय से यहां पर हैं कई बार सरकारी आवास की मांग की गयी है। अब फिर से आवास की मांग की जाएगी। कई सरकारी कर्मचारी आवास की मांग करने वाले हैं। इस बार एडी हेल्थ को पत्र लिख कर समस्या से अवगत कराया जाएगा। सरकारी आवासों में रह रहे संविदा कर्मचारियों के कमरों पर न तो बिजली का मीटर लगा है, और न ही पानी के लिए उन्होने कोई आवेदन किया है। दोनो सेवाएं फ्री में मिल रही हैं। इन आवासों में बिजली का लोड अधिक है। कमरों में कूलर पंखे और इन्वर्टर, आदि लगे हैं जो दिन भर बिजली खींचते हैं। संविदा कर्मचारियों पर मेहरबान अस्पताल प्रशासन कभी बिजली की खपत पर ध्यान नहीं देता है। दिन भर आवासों में कूलर एसी और पंखे चलते हैं।
सरकारी आवासों में कुछ संविदा कर्मचारी काफी समय से रह रहे हैं उन्हे आवास खाली करने को दो बार नोटिस दिया जा चुका है। फिर भी आवास खाली नहीं किए हैं। यह समस्या उनके सामने कई बार आयी है। अब अंतिम बार नोटिस दिये जाएंगे, यदि नोटिस के बाद भी आवास खाली नहीं करते हैं तो विभागीय कार्यवाही की जाएगी।
डा. इंदुकांत वर्मा – सीएमएस
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